संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
– पोलिसानाच सोसावा लागतो अनेकदा आर्थिक भुर्दंड
कामठी :- अनोळखी मृतदेहाची विल्हेवाट लावणे मोठ्या जिकिरीचे काम असले तरी पोलीस शिपाई प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावीत असतात त्याबद्दल त्यांना अनेकदा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो.शासनाने यासाठी ‘इन्वेस्टीगेशन फंड ‘यासारखी तरतूद केली असतानाही गृहखात्याच्या दुर्लक्षित पणामुळे पोलीस शिपायाची मात्र आर्थिक कोंडी होऊ लागली आहे.
बेवारस मृतदेह आढळणाऱ्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. रेल्वेमार्ग ,तलाव,विहिरी,फुटपाथ ,शासकीय इस्पितळ तसेच अन्य ठिकाणी अनोळखी मृतदेह आढळण्याचे प्रमाण अधिक आहे.नुकतेच मागील आठवड्यात अनोळखी मृतदेह आढळल्याची घटना घडल्या आहेत.मृतदेह आढळल्या नंतर घटनास्थळापासून आणण्याची तसेच अंत्यसंस्कार करण्याची जवाबदारी पोलिसांची असते ,नियमानुसार मृतदेह शवगारात ठेवण्यात येतो.ओळख पटविण्यासाठो तीन ते चार दिवस मृतदेह तेथेच ठेवला जातो, वृत्तपत्राच्या माध्यमातून मृतदेहाची माहिती देऊन ओळख पटविण्याचा प्रयत्न होतो .एवढे करूनही ओळख न पटल्यास मृतदेहाची बेवारस म्हणून विल्हेवाट लावली जाते. ही सर्व प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या शिपायाला अंदाजे एक हजार रुपये खर्च येतो.अनोळखी मृतदेह आढळल्या नंतर घटनास्थळापासून शवंगारा पर्यंत मृतदेह नेणे, उत्तरीय तपासणी नंतर अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह स्मशानभूमी पर्यंत पोहोचविणे या सर्व कामासोबतच मृतदेह उचलण्यासाठी हमाल किंवा सफाई कामगाराला पैसे द्यावे लागतात तसेच मृतदेहाच्या कपड्यासाठी सुदधा खर्च येत असतो.हा सर्व खर्च सुरुवातीला शिपाई स्वतःच्या खिशातून करतो.खर्चाची परतफेड शासनाकडून अपेक्षित तरतूद आहे मात्र त्यापेक्षाही अधिक खर्च येत असतो मात्र वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करावयाची असल्याने शिपाई स्वतःच्या खिशातून खर्च करीत असतो.तर हे पैसे शासनाकडून उशिरा मिळत असल्याने पोलिस शिपाई आर्थिक संकटात सापडतात परिणामी बेवारस मृतदेह आढळल्यास हे प्रकरण चौकशीसाठी आपल्याकडे येऊ नये याकरिता संबंधित शिपायाची पळापळ सुदधा सुरू असते तेव्हा यावर योग्य तोडगा काढून अनोळखी मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येणारा इन्व्हेस्टीगेशन फंड लवकरात लवकर देण्यात यावा.अशी मागणी करण्यात येत आहे.
@ फाईल फोटो
