निलज ग्रा.पं.च्या मनरेगा व विविध कामाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी

संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी 

गावकऱ्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिका-याना निवेदन 

कन्हान : – निलज ग्राम पंचायत येथे प्रशासनाने, सरपंचा आशा पाहुणे यांचा मुलगा रोजगार सेवक व ग्रा पं कर्मचारी यांनी मनरेगा योजनेत भ्रष्टाचार केला असुन ग्राम पंचायत कर्मचारी पदभरती विषय मार्गी न लावल्याने आणि सरपंचा आशा पाहुणे यांनी आपल्या मुलास कार्यालयीन शिपाई व उपसरपंच पंकज टोहने यांनी भावास पाणी पुरवठा शिपाई पद्दी नियम बाहय नियुक्ती करून ग्रामसेवकांने शासन निर्णयाचे अधिन सभेत योग्य मार्गदर्शन न केल्याने संतापलेल्या गावक ऱ्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र चकोले यांच्या नेतृ त्वात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व संबंधित विभागाच्या अधिका-याना भेटुन चर्चा करून निवेदन देऊन निलज सरपंचा, ग्रामसेवक, रोजगार सेवकावर फौज दारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

कारण (दि.२३) ऑक्टोंबर २०२० रोजी ग्राम पंचायत निलज येथे कार्यालयीन शिपाई व पाणी पुरवठा शिपाई म्हणुन तत्कालीन ग्राम पंचायत सदस्या व विद्यमान सरपंचा आशा मोरेश्वर पाहुणे यांनी आपला मुलगा रोमन पाहुणे यास कार्याल यीन शिपाई व उपसरपंच पंकज टोहने यांनी आपल्या भावास पाणी पुरवठा शिपाई म्हणुन नियुक्त केले होते. यावेळी एकुण १५ अर्जदारांनी शिपाई पदाकरिता अर्ज केले होते. परंतु त्यांना कोणत्याही प्रकारची पुर्व सुचना न देता ग्राम पंचायत शिपाई नियुक्ती प्रक्रिया पुर्ण करण्यात आल्याने संतापलेल्या अर्जदारांनी गट विकास अधिकारी पारशिवनी यांना या विषयी तक्रार केल्याने तत्कालीन गट विकास अधिकारी मा. खाडे  यांनी चौकशीचे आदेश देत मनोजकुमार सहारे विस्तार अधिकारी प.स.पारशिवनी यांची चौकशी अधिकारी म्हणुन नियुक्ती केली होती. सहारे यांनी आपल्या चौकशी अहवालात मुंबई ग्राम पंचायत नौकरांबाबत (सेवा प्रवेश आणि सेवेचा शर्ती) नियम १९६० पोट नियम ४ व ४-अ- २ अन्वये भर्ती प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु महाराष्ट्र शासन सामन्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक प्रा नि म/१२१५ /(प्र.क्र.१०९ / १५)/१३ – अ दि.५ ऑक्टोंबर २०१५ मधिल परिच्छेद २ व ३ अन्वये शासन निर्णयानुसार कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार पार पाडली नाही. शासन निर्णया नुसार लेखी आणि मौखिक परीक्षा घेणे अनिवार्य होते परंतु तसे केले गेले नाही. शासन निर्णयाचे अधिन राहुन सचिवाने सभेत योग्य मार्गदर्शन केले नाही. त्या अनुषंगाने झालेली भर्ती प्रक्रिया नियम बाह्य ठरते असे स्पष्ट चौकशी अहवालात नमुद केले. सदर प्रक्रियेवर तत्कालीन गट विकास अधिकारी अशोक खाडे यांनी स्थगिती दिली. परंतु तत्कालीन चौकशी अधिकारी सहारे यांच्यावर राजकीय दबाव आणुन सदर प्रकरण थंड बस्त्यात ठेवलं आणि साहारे यांना माऊली जि प क्षेत्रात बदली केल्याने त्या कर्मचाऱ्यांना आजपावत पदावरून काढण्यात आले नाही. त्यामुळे अर्जदारांना न्याय कधी मिळणार ? असा सवाल गावकऱ्यांनी शासन प्रशासन ला केला आहे.

मनरेगा योजनेची सखोल चौकशी करा- नागरिक 

निलज गावात मनरेगा योजनेत जे कधी कामाला जात नाही अश्या लोकांच्या खात्यात पैसे जमा होणे हे मनरेगा योजनेतील भ्रष्टाचाराचा दाखला असुन काही व्यकती एनटीपीसी मौदा व इतर कंपन्यामध्ये कामाला जातात अश्या लोकांचा खात्यात पैसे जमा होत आहे. ज्यांना कामाची गरज असुन जे बेरोजगार आहे त्यांना मनरेगा योजनेत काम देण्यास रोजगार सेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी रोमण पाहुणे हा काम देण्यास टाळटाळ करत असुन असभ्य, अरेरावी स्वभावामुळे संपुर्ण ग्रामस्थ त्रस्त आहे. ग्रा पं कर्मचारी निवड प्रक्रिया ही नियम बाह्य झाल्याचे तत्कालीन गट विकास अधिकारी यांनी आपल्या अहवालात स्पष्ट केले परंतु रोमण पाहुणे याची आई ही सरपंच असल्यामुळे त्याचावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. एकाच व्यक्ती कडे रोजगार सेवक व ग्रा प कर्मचारी पद असल्यामुळे गावातील नागरिक संभ्रमात आहे. तो दोन्ही पदावर असल्याने विविध समस्यां निर्माण झाल्याने ग्रामस्थांना सामोरे जावं लागत आहे. राजकीय मतभेद करून प्रशासनाचे कामकाज चालविने, मनरेगा योजनेत जे कधी कामाला जात नाही अश्या लोकांची नावे मस्टरवर चढवुन त्यांना योजनेचा लाभ देणे, ग्रा पं मध्ये पक्षपात करून योजनांची अंमलबजावणी करणे, अरेरावीची भाषा व असभ्य वर्तनुक करणे अश्या ग्राम पंचायत प्रशासनाचा भोंघळ कारभारामुळे गावातील नागरिक त्रस्त झाल्याने मनरेगा योजनेची चौकशी करण्याचा मागणी करिता गट विकास अधिकारी पं स पारशिवनी, तहसिलदार प्रशांत सांगडे पारशिवनी यांना निवेदन दिले होते परंतु कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. निलज ग्राम पंचायत हे गाव विरोधी पक्ष गट नेते जि.प सदस्य व्यंकटेश कारेमोरे यांचे गाव असुन गेल्या दहा वर्षापासुन ग्राम पंचायतीवर त्यांच्या पक्षाचे वर्चस्व आहे. परंतु योग्य कार्यवाही होत नसल्याने निलज गावातील नागरिकांच्या मनात चीड निर्माण झालेली आहे.

मनरेगा विषयी चर्चा, ग्राम पंचायत शिपाई पदावरील चर्चा, अपंग निधी वाटप या विषयी चर्चा आणि २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३ या वर्षाचे संपुर्ण जमा, खर्च हिशोब देणे बाबत ग्रामस्थांनी ग्रामसभेची मागणी केली असता टाळटाळ केली जात असल्याने संतापलेल्या गावकऱ्यांनी सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र चकोले यांच्या नेतृत्वात जि प नागपुर मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, उपजिल्हाधिकारी  विजया बनकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव, पंचायत आणि मनरेगा विभाग, बीडीओ स्वप्निल मेश्राम, तहसिलदार प्रशांत सांगडे सह संबंधित विभागाच्या अधिका-याना निवेदन देऊन कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता मनरेगा योजनेची आणि विविध कामाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि चौकशी करिता सक्षम अधिकारी नियुक्त करून दोषींवर कडक कारवाई करून निलज गावातील ग्रामस्थांना योग्य न्याय मिळुन द्यावा अशी मागणी केली आहे. जर सात दिवसात कुठल्याची प्रकारची कारवाई न केल्यास जन आणि रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा ईशारा देण्यात आला आहे. या प्रसंगी रविन्द्र चकोले, अशोक हटवार, रामचंद्र चकोले , प्रभाकर चकोले, प्रदीप चकोले, रविन्द्र दुपारे, अंकुश चकोले, राजेंद्र चांदे,मेश्राम, दिपक भुते, दिलीप पाहुणे सह आदी नागरिक निवेदन देतांना उपस्थित होते.

 

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com