– उद्योजकांना १७.५ लाखापर्यंत अनुदान
– नव उद्योजकांना ५० लाखापर्यंत कर्ज
यवतमाळ :- राज्यातील युवक, युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळून राज्यात स्वयंरोजगारास पूरक वातावरण तयार करणे व त्याद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. कार्यक्रमांतर्गत ५० लाखापर्यंत कर्ज व १७ लाख ५० हजारापर्यंत अनुदान दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक साहाय्यातून प्रकल्प उभारणीसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शासनाकडून तरुणाईला उद्योग-व्यवसायासाठी आर्थिक साहाय्य करण्यात येत आहे.
काय आहे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम : राज्यात स्वयंरोजगारास पूरक वातावरण तयार करणे, त्याद्वारे राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक साहाय्यातून प्रकल्प उभारणीसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना राबविण्यात येत आहे.
प्रकल्प मर्यादा : प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल रुपये ५० लाखापर्यंत उद्योग उभे केले जावू शकतात. सेवा, कृषी पुरक उद्योग प्रकल्पांसाठी कमाल रूपये २० लाख रुपयाच्या प्रकल्पासाठी सहाय्य केले जाते. प्रकल्प खर्चामध्ये भांडवली खर्च ७० टक्के आहे. त्यात २० टक्के पर्यंत इमारत बांधकाम व ५० टक्के यंत्रसामुग्री आणि खेळते भांडवल जास्तीत जास्त ३० टक्के मर्यादेत असावे.
पात्रता व अटी : राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या व किमान १८ ते ४५ वयोगटातील स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवार योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. विशेष प्रवर्ग जसे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांना वयोमर्यादेत ५ वर्षाची सूट आहे.
शैक्षणिक पात्रता :
रुपये १० लाखांवरील प्रकल्पांसाठी उमेदवार किमान ७ वी उत्तीर्ण असावा, रुपये २५ लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान १० वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक. अर्जदाराने यापुर्वी अनुदान समाविष्ट असलेल्या राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा, असे जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांनी कळविले आहे.
