गणेशोत्सव मंडळांना सर्व परवानग्या एक खिडकीद्वारे मिळणारनोंदणी शुल्क, हमी पत्राची अट शिथिल
मुंबई :- गणेशोत्सव, दहीहंडी आणि मोहरम तसेच अन्य आगामी सण – उत्सव शांततेत उत्साहात आणि जल्लोषात पार पडावेत यासाठी सर्वं यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. तसेच पोलिस विभागाने कायदा व सुव्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. गणेशोत्सव मंडळांना सर्व परवाने ऑनलाईन व एक खिडकी योजनेंतर्गत देण्यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्ह्यानी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
सार्वजनिक गणेशोत्सव, मोहरम, दहीहंडी तसेच आगामी सण व उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात तसेच विविध व्यवस्थेबाबत आढावा बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, गेली दोन वर्षे आपण कोरोनाच्या सावटाखाली होतो, त्यामुळे आपले सण उत्साहाने साजरे करता आलेले नाहीत. त्यामुळे यंदा गणेशोत्सव, दही हंडी हे सण उत्साहाने, जल्लोषात साजरे व्हावेत यासाठी राज्य शासनामार्फत गणेशोत्सव मंडळांना सहकार्य करण्यात येईल. सर्वं मंडळांनी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याबरोबरच समाज प्रबोधन, सामाजिक ऐक्याचे दर्शन घडवावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. गणेशोत्सव, दहीहंडी, मोहरम या सणाच्या काळात राज्यामधील कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राहील या दृष्टीने पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी राज्यभरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. याबरोबरच कोकणात जाण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात एस. टी. बसेस उपलब्ध करण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
गणेशोत्सव मंडळांना नवीन नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची सुविधा देण्याबरोबरच नोंदणी शुल्क माफ करण्याचे तसेच गणेशोत्सव काळात पोलीस विभागाकडून घेण्यात येणारे हमीपत्र देखील न घेण्याचे निर्देश शिंदे यांनी यावेळी दिले.
गणेशोत्सव हा दरवर्षी सामाजिक भावनेतून साजरा केला जातो. नियम पाळले गेलेच पाहिजेत. मात्र प्रशासनाने नियमांचा अवास्तव बाऊ न करता मंडळाना सहकार्य करावे.
संपूर्ण राज्यभर उत्सवासाठी एक नियमावली राहील. तसेच जिल्हा प्रशासनांनी उत्सवासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करावेत, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
मुंबईमध्ये बेस्टतर्फे सर्व विसर्जन ठिकाणे तसेच विसर्जन मार्गांवर पुरेश्या वीज पुरवठ्याची व्यवस्था असावी. तसेच यंदा मूर्तीच्या उंचीवरची बंधने उठवली आहेत. तसेच मूर्तिकारांच्या सर्वं समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून मुंबईतील मूर्तीकारांना मूर्तींशाळांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्याबरोबरच मूर्तीकारांसाठी असलेल्या काही जाचक अटी व शर्ती शिथील करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी दिले.
पीओपीच्या मूर्तींबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक तांत्रिक समिती नियुक्त केली जाणार असून, त्यामध्ये एमपीसीबी, निरी, आयआयटी, एनसीएल आदी संस्थांचे तज्ज्ञ प्रतिनिधी असतील. ही समिती पर्यावरणपूरक मार्ग काढेल असेही त्यांनी सांगितले.
गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवरील ध्वनीप्रदूषण तसेच इतर काही गुन्हे नोंदवले गेले असतील, ते काढून टाकण्यासंदर्भात पोलिसांनी कार्यवाही करावी. तसेच गणेशोत्सव मंडळांसाठी पूरस्कार योजना सुरु करण्याच्या अनुषंगाने योग्य ते धोरण निश्चित करण्यात यावे, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच दहीहंडी उत्सव साजरा करताना न्यायालयाने लहान गोविंदाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गणेश पर्व हे महत्त्वाचे आहे. हे पर्व उत्साहात साजरे करण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे. ज्या काही अडचणी असतील त्या परस्पर सहकार्याने सोडवाव्यात असेही त्यांनी सांगितले.
पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांनी आगामी सण उत्सवांच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी केलेल्या तयारीचे सादरीकरण केले.
या बैठकीला मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव संजय सक्सेना, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, एम.एम.आर.डी.ए आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे तसेच मूर्तीकार संघटनेचे प्रतिनिधी आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, यांसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
