‘ॲट्रासिटी’ कायद्यांतर्गत प्रकरणांचा जिल्हास्तरावर नियमित आढावा घ्यावा – विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी

विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा

नागपूर :- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हास्तरावर नियमित आढावा घेवून ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिल्या. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या सभेत त्या बोलत होत्या.

पोलीस उपायुक्त चिन्मय पंडित, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक आयुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय पुरंदरे, समाज कल्याण सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, पोलीस निरीक्षक प्रदीप पुल्लरवार, सहायक सरकारी वकील दीपिका गवळी यावेळी उपस्थित होते. विशेष पोलीस महानिरीक्षक छेरिंग दोरजे, पोलीस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील यांच्यासह विभागीय सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीला उपस्थित होते.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांपैकी पोलीस तपासावरील आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा नियमित आढावा घ्यावा. तसेच ही प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. तसेच या कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या कमी होण्यासाठी समाजात जागृती करावी. तालुका, जिल्हास्तरावर होणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवक यांच्या प्रशिक्षणामध्ये या कायद्याविषयी माहितीचा समावेश करावा, अशा सूचना बिदरी यांनी दिल्या.

Email Us for News or Artical - [email protected]
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com