सामान्य प्रशासन विभाग
राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांगांना पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू
राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२ च्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट – ड ते गट – अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात येईल.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड मधून गट ड मधील, गट ड मधून गट क मधील, गट क मधून गट क मधील, गट क मधून गट ब मधील, गट ब मधून गट ब मधील तसेच गट ब मधून गट अ मधील निन्मस्तरापर्यंत चार टक्के आरक्षण देण्यात येईल. रिक्त पद असल्यास चार टक्के पदे दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील.
अपंगत्वाच्या वेगवेगळ्या प्रकारनिहाय एकूण आरक्षण चार टक्के राहील. ज्या संवर्गात सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल अशाच संवर्गात दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण राहील. या संदर्भातीस अन्य सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
—–०—–
ऊर्जा विभाग
शेती पंपांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा
शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणे वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होईल.
वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येईल. चालू वर्षासाठी या करिता १०० कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल.
या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीचे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरवलेल्या किंमतीच्या सहा टक्के दरानुसार किंवा प्रतिवर्षी १ लाख २५ हजार प्रति हेक्टर यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात येईल.
२०२३ ते २४ आणि २०२८ ते २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
सहकार विभाग
पुनरुज्जीवित साखर कारखाना, सूतगिरणीसाठी तात्पुरती समिती, संस्था अधिनियमात सुधारणा
पुनरुज्जीवित किंवा पुनर्रचित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या अवसायनात सहकारी साखर कारखाने व सुत गिरण्यांचे पुनरूज्जीवन किंवा पुनर्रचना केल्यावर नियमित संचालक मंडळाची निवडणूक होईपर्यंत या संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी तात्पुरती समिती नियुक्त करण्याची कुठलीही तरतूद नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० मधील कलम ७३ व कलम १०१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. संस्था सभासदांकडून थकबाकीची रक्कम वसुल करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे अधिनियमातील “वैयक्तिक सदस्य” या मधून “वैयक्तिक” हा शब्द देखील वगळण्यात येणार आहे.
—–०—–
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
महाप्रित उपकंपनीमार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करणार
महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची १९७८ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत विविध अनुदान, बिज भांडवल, कर्ज योजना राबवण्यात येतात. मात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीने या महामंडळाला अधिक प्रोत्साहन देणे गरजेच होते. त्यादृष्टीने महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीची स्थापना २०२१ मध्ये करण्यात आली.
या उपकंपनीमार्फत सध्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणून विविध नवीन योजना राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीक चार्जिंग केंद्र, कृषि प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैव इंधन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प, डेटा सेंटर, परवडणारी घरे, ऊर्जा कार्यक्षमता, महिला उद्योजकता, पर्यावरण आणि हवामान बदल, आरोग्य व जैवविज्ञान, कार्पोरेट समुदाय विकास असे प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार व महसूल दुर्बल घटकाच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
—–०—–
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार
राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
थकबाकीची रक्कम २०२१-२२ या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी १ जुलै रोजी देण्यात येईल. त्यानुसार २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील दोन वर्षी द्यावी लागणाऱ्या रक्कमेचे हप्ते व सन २०२३-२४ हप्ता एकत्रितपणे १ जुलै, २०२३ रोजी देण्यात येईल. थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी ९०० कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.
—–०—–
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासितांना विद्यावेतन मिळणार
राज्यातील बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना आता दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ ५११ आंतरवासितांना होईल.
महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील बी.एस्सी. (पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी) या अभ्यासक्रमांच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना दरमाह आठ हजार रुपये इतके विद्यावेतन त्या-त्या महानगरपालिकांमार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
महिला व बालविकास विभाग
खुल्या, मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही
खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र.३ वरील महिला उमेदवाराची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्र. ६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली. या पदाकरीता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आलेली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षीत पदावर निवड होऊन त्याचा लाभ होत होता.
हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना होणे आवश्यक असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.
—–०—–
ग्राम विकास विभाग
निवडणुकातील नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ग्रा. पं. सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरता येतील.
या जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. नामनिर्देशन प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास काही कालावधी मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
विधि व न्याय विभाग
दौंड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयासह पदांना मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरिता पदे भरण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या न्यायालयासाठी १६ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.
—–०—–
विधि व न्याय विभाग
अमरावती येथे कौटुंबिक न्यायालयासह पदांना मान्यता
अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक ती पद भरण्यास करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या कौटुंबिक न्यायालयासाठी नऊ नियमित पदे व ३ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
—–०—–
मराठी भाषा विभाग
मुंबईतील मराठी भाषा भवनच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
मुंबईतील मराठी भाषा भवनाच्या कामास गती देण्यासाठी या भवनाच्या सुधारीत आराखड्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यावेळी मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी या प्रस्तावित भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण केले.
—–०—–
नगर विकास विभाग
पुणे महापालिकेतील निवासी मालमत्तांची कर सवलत कायम
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील निवासी मालमत्तांना दिलेली मालमत्ता कराची सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच दुरूस्ती व देखभाली पोटीच्या फरकाची रक्कम वसुल न करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे निवासी मिळकतींना देण्यात आलेली ४० टक्के सवलत कायम राहील. तसेच देखभाल दुरूस्तीपोटी देण्यात आलेली ५ टक्के रक्कम देखील वसुल करण्यात येणार नाही. घर मालक स्वतः राहत असल्यास, वाजवी भाडे ६० टक्के धरून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत ही १९७० सालापासून देण्यात येत असून, ती कायम राहील.
—–०—–
सहकार विभाग
साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती, निकषही निश्चित
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांचेकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आतापर्यंत प्राप्त प्रस्ताव तांत्रीक व वित्तीय तपासणीकरीता साखर आयुक्त यांच्याकडे पाठवण्याचा निर्णयही या घेण्यात आला. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेपर्यंतच मंजूरी देण्यात येईल.
खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासंदर्भात प्रस्तावावर बैठकीत सर्वकष विचार करण्यात आला. चर्चेअंती याबाबत निकष ठरविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
हे निर्णय पुढीलप्रमाणे, यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून उभारणीसाठी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरवावे. यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) मार्फत मार्जिन मनी / खेळते भांडवली कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना देखील अपात्र ठरविण्यात यावे. जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालविले जात आहेत अशा कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता देऊ नये.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) ने थेट कर्जासाठी असमर्थता दर्शविल्यास अशा सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त होतात. या सर्व कारखान्यांना FACR (Fixed Asset Coverage Ratio) नुसार जी उपलब्ध कर्ज मर्यादा शिल्लक आहे त्या मर्यादेतच राज्य शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे शिफारस करावी व अशी शिफारस करतांना किमान २५० रुपये प्रति क्विंटल (साखर विक्रीवर) टॅगींगद्वारे वसुली देणे सक्तीचे राहिल अशी अट राहील.
हे कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तीक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील. याबाबत संबंधीत संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एक महिन्याचे आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे व शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे. कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक राहील. शासकीय येणे बाकीच्या परतफेडीसाठी २५ रुपये प्रति क्विंटल टॅगिंग करुन भरणा करणे बंधनकारक राहील.
—–०—–
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
रस्ते विकास महामंडळाला आरईसी लिमिटेडकडून
१७ हजार ५०० कोटींचे कर्ज उभारण्यास मान्यता
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा निधी आरईसी (REC) लिमीटेड मार्फत उपलब्ध करुन घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला यापुर्वीच विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका (MMC) प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी उभारण्याची मान्यता दिली होती. त्याअनुषंगाने महामंडळाला आरईसी लिमीटेडकडून १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात दिली.
या कर्जास व देय व्याजासाठी संपूर्ण शासन हमी आवश्यक असेल. हे कर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेडीचे दायित्व शासनाचे असेल. शासनाकडून या रक्कमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल तसेच वेळोवेळी महामंडळास हा निधी अनुदान म्हणून देण्यात येईल.
00०00
महापालिकांच्या मैदानांवर दिव्यांग क्रीडापटूंसाठी
सुविधा उपलब्ध कराव्यात – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. 19 : दिव्यांग खेळाडूंना सराव करण्यासाठी महानगरपालिकांच्या मैदानांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.
दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता त्यांच्यासाठी अडथळामुक्त वातावरण तयार करण्यावर शासनाचा भर असून, त्यादृष्टीने आवश्यक सोयी सुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित राज्य शासन, मुंबई महानगरपालिका व प्रोजेक्ट मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘समावेश-मेकिंग मुंबई इनक्ल्युझिव्ह मोहिमे’चा शुभारंभ मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी शिंदे बोलत होते. यावेळी दिव्यांगांना व्हिलचेअरचे वितरण करण्यात आले. तसेच त्यांच्या बास्केटबॉलचा विशेष सामनाही यावेळी झाला.
कार्यक्रमास शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, महिला व बालविकास मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव अभय महाजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रोजेक्ट मुंबई उपक्रमाचे संस्थापक शिशिर जोशी यांच्यासह संबंधित अधिकारी, मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, दिव्यांग खेळाडूंना क्रीडा साहित्य, व्हिलचेअर वितरणाचा आजचा उपक्रम स्वागताहार्य आहे. दिव्यांग खेळाडूंना इतर सर्व खेळाडूंप्रमाणे समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन आग्रही असून त्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पाहिले राज्य आहे. हा विभाग पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून या विभागामार्फत सद्यस्थितीत दिव्यांगांच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने विविध विषय हाताळण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये दिव्यांग नागरिकांसाठी सुलभरित्या येण्या-जाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, त्यासाठी आवश्यक असलेला रॅम्प, सरकते जीने, दिव्यांगांसाठीची स्वच्छतागृहे यासह आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
त्रिमूर्ती प्रांगणात मोठ्या उत्सुकतेने आणि उत्साहाने सर्व दिव्यांग खेळाडूंनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी टप्पा देत मारलेल्या बॉलचा स्वीकार करत बास्केटबॉल सामन्याला जल्लोषात सुरवात केली. व्हीलचेअरवर बसून अतिशय चपळाईने एकामागोमाग एक या खेळाडूंनी बास्केटमध्ये बॉल फेकत उत्कृष्टपणे आपल्या क्रीडा कौशल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह उपस्थितांच्या टाळ्या आणि कौतुक घेतले. यावेळी या खेळाडूंसोबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी संवाद साधून त्यांची आस्थेवाईकपणे चौकशी केली. ‘समावेशक मुंबई अभियाना’बद्दल प्रोजेक्ट मुंबई संस्थेचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी कौतुक केले.
यावेळी आर्यन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तर्फे उद्योजक जगताप यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता कल्याण निधीसाठी 51 कोटी रुपये आणि पोलीस कल्याण निधीसाठी 25 कोटी रुपये असे दोन धनादेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.
००००
खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यात 25 समर्पित कोविड रुग्णालये कार्यान्वित– वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन
मुंबई, दि. 19 :- देशासह महाराष्ट्रातही कोविड रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे 25 समर्पित कोविड रुग्णालये कार्यान्वित करण्यात आले असल्याची माहिती, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांशी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांनी आज संवाद साधला. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव डॉ. आश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांच्यासह अधिष्ठाता आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोविडबाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. यामुळे खबरदारी म्हणून सर्वांनी मास्क लावावा, तसेच वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात सर्वांनी मास्क लावून काम करावे असे निर्देशही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.
मंत्री महाजन म्हणाले की, सद्यस्थितीत वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत 5 हजारांहून अधिक कोविड खाटा आहेत. तर 2 हजारांहून अधिक व्हेंटिलेटर व आवश्यकता पडल्यास ऑक्सिजन करिता ६२ एलएमओ टँक्स, ३७ पीएसए प्लांट कार्यरत आहे. त्याच प्रकारे 2 हजार जम्बो आणि 6 हजार लहान सिलेंडर तयार आहेत.
प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात कोविड तपासणी सुविधा उपलब्ध असून एका दिवसात वैद्यकीय महाविद्यालयात 30 हजारांहून अधिक कोविड चाचण्या होऊ शकतात. भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार दिनांक 10 व 11 एप्रिल रोजी प्रत्येक महाविद्यालयात कोविड मॉक ड्रिल घेण्यात आली आहे.
कोविड प्रादूर्भाव व प्रसार रोखण्याकरिता मास्कचा वापर हे प्रभावी साधन आहे. मास्कमुळे कोविडची लागण होण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे अधिष्ठाता यांनी आपल्या महाविद्यालयात आणि रुग्णालयात काम करणारे डॉक्टर्स, परिचारिका, पॅरामेडिकल स्टाफ यांना मास्क लावून काम करण्यास सांगावे. याशिवाय ज्येष्ठ व्यक्तींचे लसीकरण करण्यावर भर द्यावा. येणाऱ्या काळात सर्व अधिष्ठाता यांनी सर्व महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये आवश्यक त्या सोयीसुविधा, ऑक्सिजनची उपलब्धता, व्हेंटिलेटर्सची संख्या यांच्यासह तांत्रिक साहित्य तयार ठेवावे. रुग्णालयात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षणात्मक साधने उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचनाही मंत्री महाजन यांनी दिल्या.
शासकीय रुग्णालय आणि महाविद्यालयात उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा, ऑक्सिजनचा साठा, उपलब्ध असलेल्या व्हेंटिलेटर्सची संख्या, रेमीडिसीव्हीरची उपलब्धता, रुग्णांची संख्या कमी करण्यासाठी उपाययोजना, गरज पडल्यास अतिरिक्त डॉक्टर्सची उपलब्धता अशा विविध विषयांचा आढावा आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
००००
मंत्रालयातील मध्यवर्ती टपाल केंद्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
शासकीय कारभार जलदगतीने व पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी आता मंत्रालयात मध्यवर्ती टपाल केंद्र उभारण्यात आले असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या केंद्राचे आज उद्घाटन करण्यात आले.
या केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह विधानसभा सदस्य आणि मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालक जयश्री भोज यांची उपस्थिती होती.
राज्यभरातील सामान्य नागरिक त्यांची निवेदने व टपाल घेऊन मंत्रालयात येत असतात, तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांद्वारे टपाल प्राप्त होत असते. त्याचा जलद गतीने बटवारा होऊन पुढील कार्यवाहीसाठी त्या-त्या विभागांकडे ते टपाल पोहोचण्यासाठी मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर मध्यवर्ती टपाल केंद्र उभारण्यात आले आहे. या केंद्रामध्ये संबंधित विभागाने स्वीकारलेले टपाल स्कॅन करुन ते संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या नोंदणी शाखेस ई-ऑफिसद्वारे ऑनलाईन पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र ई-खाते एनआयसी ( NIC) मार्फत तयार करण्यात आले आहे. याद्वारे संबंधित विभागाकडे पाठविलेल्या टपालाची पोहोच संबंधितांना त्यांच्या मोबाईलवर मिळणार असून, त्या टपालाचा पुढील प्रवासही वेळोवेळी कळू शकणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या वेळेची बचत होणार आहे. तसेच, एकाच ठिकाणी सर्व विभागाचे टपाल स्वीकारण्यात येणार असल्याने, प्रशासकीय गतिमानतेस मदत होणार आहे.
नोंदणी शाखेस ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पाठविण्यात आलेल्या टपालावर संबंधित विभागाने ई-ऑफिस प्रणालीच्या माध्यमातूनच कार्यवाही होणार आहे. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत पाठविण्यात येणारे जे टपाल (उदा. नकाशे, पुस्तके इ.) ई-ऑफिसच्या माध्यमातून पाठविणे शक्य नाही, असे टपाल याठिकाणी समक्ष स्वीकारले जाणार आहे.
