– 18 व्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतरचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, ज्यामध्ये लोकसभेत जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या अर्थसंकल्पासह केंद्रीय अर्थसंकल्प झाला सादर
नवी दिल्ली :- सोमवार दिनांक 22 जुलै 2024 रोजी सुरू झालेले संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2024, शुक्रवार दिनांक 9 ऑगस्ट 2024 रोजी संस्थगित करण्यात आले. 18 व्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर हे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते, ज्यामध्ये मंगळवार दिनांक 23 जुलै 2024 रोजी लोकसभेत जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या अर्थसंकल्पासह केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यावर चर्चा झाली. लोकसभेत या चर्चेसाठी 20 तास देण्यात आले होते, मात्र ती 27 तास 19 मिनिटे चालली. राज्यसभेत या चर्चेसाठी 20 तास देण्यात आले होते, मात्र ती 22 तास 40 मिनिटे चालली. लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 वरील चर्चे बरोबरच, जम्मू आणि काश्मीरच्या 2024-25 साठीच्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा, आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या 2024-25 मधील अनुदानाच्या मागण्या, यासंदर्भातील विधेयकांवर देखील एकत्रितपणे चर्चा झाली, आणि ही विधेयके मंजूर करण्यात आली.
लोकसभेत, रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयांशी संबंधित अनुदानाच्या मागण्यांवर स्वतंत्रपणे चर्चा झाली, आणि ती स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर मंत्रालय/विभागांच्या अनुदानाच्या उर्वरित मागण्या सोमवार दिनांक 5 ऑगस्ट, 2024 रोजी सभागृहात मतदानासाठी मांडण्यात आल्या. संबंधित विनियोजन विधेयक देखील लोकसभेने 05.08.2024 रोजी सादर केले, विचारात घेतले आणि मंजूर केले. 6 आणि 7 ऑगस्ट 2024 रोजी वित्त (क्रमांक 2) विधेयक, 2024 लोकसभेत चर्चेसाठी घेण्यात आले आणि ते मंजूर करण्यात आले.
राज्यसभेत गृहनिर्माण आणि नगर विकास, कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयांच्या कामकाजावर चर्चा झाली. राज्यसभेने वर्ष 2024-25 साठी अनुदानाच्या मागण्या आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाशी संबंधित वर्ष 2024-25 साठी अनुदानाच्या मागण्या, तसेच वित्त (क्रमांक २) विधेयक 2024, याच्याशी संबंधित विनियोजन विधेयके 8.08.2024 रोजी परत पाठवली.
लोकसभेने आज 9 ऑगस्ट 2024 रोजी विमानाची रचना, निर्मिती, देखभाल, मालकी, वापर, संचालन, विक्री, निर्यात आणि आयात यांचे नियमन आणि नियंत्रण तसेच त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 मंजूर केले.
“आगामी ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी भारताची तयारी” आणि “अधिकाऱ्यांच्या कथित निष्काळजीपणामुळे दिल्लीतील कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची दुःखद घटना” या विषयावर अनुक्रमे लोकसभेत आणि राज्यसभेत अल्पकालीन चर्चा करण्यात आली.
देशाच्या विविध भागांमध्ये भूस्खलन आणि पुरामुळे झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीबाबत आणि केरळ राज्यातील वायनाड जिल्ह्यातील विनाशकारी भूस्खलनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबत लोकसभेत आणि राज्यसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली.
वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 हे 9 ऑगस्ट 2024 रोजी संयुक्त संसदीय समितीकडे परीक्षणासाठी पाठवण्यात आले.
लोकसभेत/ राज्यसभेत सादर केलेली विधेयके, लोकसभेने मंजूर केलेली विधेयके, राज्यसभेने मंजूर केलेली विधेयके, दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेली विधेयके यांची यादी परिशिष्टात जोडली आहे.
2024 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता अंदाजे 136% आणि राज्यसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता अंदाजे 118% होती.
