नागपूर जिल्हा नियोजन समितीची सभा
नागपूर :- जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून होणारी कामे दर्जेदार व्हावी. ही कामे गुणवत्तापूर्णच असावीत,याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
स्थानिक डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०२१-२२ मार्च अखेरपर्यंत झालेल्या ६६८.८८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली.तर सन-२०२२-२३ या वर्षाकरिता जिल्ह्यातील विविध विभागाने सादर केलेल्या ८५८.७२ कोटीच्या नियतव्यय अर्थसंकल्पाचा आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीमध्ये २०२१-२२ मार्च अखेर पर्यंत झालेल्या खर्चाला मान्यता प्रदान करण्यात आली. सन २०२२-२३ च्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. पुढील आर्थिक वर्षात करण्यात येणाऱ्या खर्चा संदर्भात विभाग प्रमुखांचा आढावा आजच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. बैठकी दरम्यान, काही खर्चाबाबत आमदारांनी आक्षेप घेतला.ज्या ठिकाणी आक्षेप आहेत ते तपासून बघितल्या जातील,असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आजच्या बैठकीला मार्गदर्शन करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व अधिकाऱ्यांनी अतिशय जबाबदारीने निधी संदर्भात निर्णय घ्यावा. तसेच गुणवत्तेसोबत कोणत्याही पद्धतीची तडजोड करू नये, याबाबतची जबाबदारी आपली असेल असे स्पष्ट शब्दात सांगितले.
डीपीसीचा खर्च शेवटच्या महिन्यात होणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना त्यांनी केली. मध्यभारतातील महत्त्वाचे उपचार केंद्र झालेल्या नागपूर येथील मेडिकल कॉलेज व इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजच्या पायाभूत सुविधा, विशेषता डॉक्टरांच्या निवासाची व्यवस्था अद्यावत करणे, अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील खराब झालेल्या रस्त्यांना आर्थिक पाठबळ देणे, विहिरी, तलाव व अन्य पायाभूत जलसंधारणाच्या सोयी सुविधांना पुन्हा उभे करणे यासाठी निधी दिला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर शहरातील 43 हजार झोपडपट्टी धारकांना मालकी हक्क, शहरालगतच्या मोठ्या ग्रामपंचायतींना घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऊर्जा विभागाच्या प्रश्नासंदर्भात आमदारांसोबत ऊर्जा विभागाची एकत्रित बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नव्या बांधकामाला निधीची कमतरता पडणार नाही. क्रीडा साहित्य, व्यायामाचे साहित्य दर्जेदार राहावे, यासाठी प्रक्रीयेवर जिल्हाधिकारी स्वतः लक्ष घालतील. बचत गटासाठी शहरांमध्ये मॉल तयार करण्याच्या कार्यपूर्तीचा निश्चित कालावधी आखण्याची सूचना त्यांनी केली. नव्या अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली.
सन २२-२३ च्या नियोजनामध्ये पशुवैद्यकीय दवाखाने, चिकित्सालय, यांचे बांधकाम व बळकटीकरण, पूर नियंत्रणाची कामे, सामान्य विकास व पद्धती सुधारण्यासाठी विद्युत वितरण कंपनीला अनुदान देणे, पर्यटन स्थळ विकासासाठी मूलभूत सुविधांकरिता अनुदान देणे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रशासकीय व वर्कशॉप इमारतीसाठी भूसंपादन व बांधकामासाठी निधी देणे, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानासाठी निधी देणे, नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा करणे, जिल्हास्तरावरील शासकीय कार्यालयीन इमारतींसाठी निधी व नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी निधी मंजूर करण्याच्या संदर्भातील प्रस्तावाना पालकमंत्र्यांच्या नियुक्ती अभावी स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रस्तावांची, तसेच जिल्हा परिषद मार्फत मान्यतेसाठी प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी करून मान्यता देण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले.
आजच्या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्वला बर्वे, आमदार ना.गो. गाणार, प्रवीण दटके, अभिजीत वंजारी, सुनील केदार, समीर मेघे, राजू पारवे, मोहन मते, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, टेकचंद सावरकर, अॅड. आशिष जायस्वाल, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त रवींद्र ठाकरे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विजय नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.
संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी केले. आजच्या बैठकीमध्ये जिल्हा क्रीडा विभागामार्फत सुरू करण्यात मोबाईल ॲपचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले. तर लम्पी आजारामध्ये ज्यांची गुरे मृत्युमुखी पडली अशा शेतकऱ्यांना सानुग्रह निधी वाटप करण्यात आला.
