राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक
मुंबई :- राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील आहे. आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करतानाच शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी – बियाणे, खते मिळण्यासाठी कृषी विभागाने दक्ष राहावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आज सकाळी राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक २०२३ चे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सहकार मंत्री अतुल सावे, आमदार प्रकाश आबिटकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मागील काही दिवसांत अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यावेळी प्रत्यक्ष शेतात जावून शेतकऱ्यांशी संवाद साधता आला. त्यांच्या अडचणी समजून घेत त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आगामी खरीप हंगामाची उत्तम पूर्व तयारी झाली आहे. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कृषी विभागाने गुणवत्ता नियंत्रण पथके, भरारी पथके कार्यान्वित करावीत. लिंकेजच्या तक्रारी आल्या, तर तातडीने कारवाई करावी. शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे बी – बियाणे, खतांचा साठा उपलब्ध असून ते वेळेत मिळतील, अशी दक्षता कृषी विभागाने घ्यावी. यंदाच्या मॉन्सूनवर एल- निनोचा प्रभाव होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पेरण्यांची घाई करू नये. पुरेसा पाऊस आणि जमिनीत ओल पाहूनच शेतकऱ्यांनी पेरण्यांचा निर्णय घ्यावा. त्यासाठी कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करावे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणारे बियाणे दर्जेदार असावे. त्याचीही आपण प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्जाचा पुरवठा करावा. बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशीही सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. अवकाळी पाऊस, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर ‘नमो शेतकरी सन्मान’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनीही पारंपरिक शेतीबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावा. शेतीपूरक व्यवसाय, कृषी पर्यटनावर भर द्यावा. जलयुक्त शिवार योजनेची भूजल पातळी उंचावण्यास मदतच झाली आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यंदाच्या पावसाळ्यावर एल- निनोचा प्रभाव असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, अन्य दोन घटक पावसाला अनुकूल आहेत. त्यानंतरही पावसाने ओढ दिली, तर कृषी विद्यापीठांनी पेरण्यांचे वेळापत्रक निश्चित करावे. त्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये कृषी विभागाने जनजागृती करावी. बोगस बियाणे, खते विक्रेत्यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी. वेळप्रसंगी त्यांचे परवाने रद्द करावेत. शेतकऱ्यांची कृषी कर्जासाठी अडवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल दाखल करावा. पीक कर्ज वितरणाला गती द्यावी. जिल्हा प्रशासनाने पीक कर्ज वितरणाचा नियमितपणे आढावा घ्यावा. पावसाळा सुरू होईपर्यंत तलावातील गाळ काढणे, बांधबंदिस्ती, जलयुक्त शिवारच्या कामांना गती द्यावी. हवामान केंद्र अद्ययावत करावीत. आगामी काळात पिकांचे पंचनामे करताना मानवी हस्तक्षेप टाळून तो ई- पीक पाहणीच्या माध्यमातूनच झाला पाहिजे. तसेच ऊर्जा विभागाने जोडण्यांची संख्या वाढवावी. याशिवाय मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा विभागाला सर्व विभागांनी सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
कृषी मंत्री सत्तार म्हणाले की, राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने खरीप हंगामास अनन्यसाधारण महत्व आहे. कृषी क्षेत्राच्या सूक्ष्म नियोजनाच्या दृष्टीने राज्यात सर्वत्र खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार यंदाच्या वर्षी सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस अपेक्षित आहे. राज्यात सन २०२२ – २३ मध्ये धान्य पिकाचे १७२.४९ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात लागवडीखालील अपेक्षित क्षेत्र ५८.२८ लाख हेक्टर राहणार आहे. यामध्ये कापूस पिकाखाली ४१.६८ लाख हेक्टर, तर सोयाबीन पिकाखाली ४९.११ लाख हेक्टर, भात पिकाखाली १५.९१ लाख हेक्टर, मका पिकाखाली ९.१० लाख हेक्टर, तर कडधान्य पिकाखाली २०.५३ लाख हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन आहे. या खरीप हंगामासाठी १९.२३ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज आहे. महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, खासगी उत्पादकांमार्फत २१.७७ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. ते आवश्यकतेपेक्षा ११३ टक्के आहे. याशिवाय कृषी विभागाच्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे कृषी मंत्री सत्तार यांनी सांगितले.
यावेळी सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव डवले, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. इंद्रमणी, राहुरी येथील महात्मा जोतिराव फुले कृषी विद्यापीठचे कुलगुरु डॉ. प्रदीपकुमार पाटील, दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठाचे कुलगुरु डॉ. संजय सावंत, भारतीय हवामान विभागाचे पुणे येथील प्रमुख होसाळीकर आदींनी आपापल्या विभागाचे सादरीकरण केले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषी विभागाचे संचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते
