मुंबई : जळगाव येथील पारोळा उपविभागामध्ये जलसंधारणाच्या विविध कामांमध्ये कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांनी गैरव्यवहार केल्याचे दिसून येत असून याबाबत चौकशी सुरु आहे. दरम्यान येथे कार्यरत कार्यकारी अभियंता यापूर्वीच निवृत्त झाले असून उपअभियंता यांना निलंबित करण्यात येईल, असे मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य अनिल पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्राजक्त तनपुरे, अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे जळगाव येथील जलसंधारणाच्या कामांमध्ये अनियमितता याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रा. डॉ. सावंत म्हणाले की, मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत जळगाव जिल्हयातील जिल्हा नियोजन निधीअंतर्गत प्रशासकीय मान्यताप्राप्त दोन योजनांच्या कामांमध्ये कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांनी संगनमताने गैरव्यवहार केल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 24 ऑगस्ट 2022 रोजी प्राप्त झाली होती. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी 29 ऑगस्ट 2022 रेाजी त्रिसदस्यीय त्रयस्थ चौकशी स्थापन केली होती. या समितीने आपला चौकशी अहवाल 28 सप्टेंबर 2022 रेाजी शासनास सादर केला आहे. या अहवालानुसार अनियमितता झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे तसेच या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार 26 डिसेंबर 2022 रेाजी जिल्हाधिकारी यांनी या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करुन अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. विशेष लेखापरीक्षण समितीने याबाबतचा अहवाल 3 मार्च 2023 रोजी शासनास सादर केला आहे.या अहवालात विशेष लेखापरीक्षण समितीने वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिकेतील अटी व नियमांचे पालन न केल्याबाबत तसेच अनियमितता झाल्याचे नमूद केले आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागामार्फत प्रशासकीय कार्यवाही करण्याची तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 6 मार्च 2023 रोजी दोषारोपपत्र मागविण्यात आले आहेत.