नवी मुंबई :- समाजातील वंचित घटकांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना अत्यंत महत्वाच्या असून, त्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी विशेष प्रयत्न करावे. असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबईचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य (सचिव दर्जा) धर्मपाल मेश्राम यांनी केले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या मुंबई विभागाअंतर्गत समाजातील वंचित घटकांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची आढावा बैठक उपाध्यक्ष तथा सदस्य (सचिव दर्जा) धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ते बोलत होते. या आढावा बैठकीस समाज कल्याण, मुंबई विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी तसेच योजनेशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
या बैठकीत मेश्राम यांनी मुंबई विभागात सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजना, शासकीय वसतिगृह, निवासी शाळा, सैनिकी शाळा, अनु.जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सुधारीत अधिनियम 2015 अंतर्गत घडलेल्या अत्याचार पिडित व्यक्ती व कुटुंबियांना दिलेले आर्थिक सहाय्य व पुनर्वसन, औद्यागिक सहकारी संस्था इत्यादी योजनांच्या खर्चाचा आढावा घेतला. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करावेत जेणे करून समाजातील वंचित घटकांना न्याय मिळेल. असे आवाहन धर्मपाल मेश्राम यांनी यावेळी केले. तसेच योजनांचा खर्च 100 टक्के करावा अशा सुचनाही अधिकाऱ्यांना दिल्या.
