गडचिरोली :- राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे निर्देशाप्रमाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गडचिरोलीच्या वतीने दिनांक २८ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात करण्यात आले आहे. सर्व संबंधीत पक्षकारांनी लोक अदालतीमध्ये मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश आर.आर. पाटील यांनी केले आहे.
लोक अदालतीचे फायदे
राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये झालेल्या निवाडयाविरूध्द अपील करता येत नाही, प्रलंबित प्रकरणात भरलेली संपूर्ण न्यायालयीन शुल्काची रक्कम परत मिळते. पक्षकारांच्या नातेसंबंधात कटूता निर्माण होत नाही व त्यांचेमध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण होतात. पैसा, वेळ आणि श्रम यांची बचत होते आणि अश्याप्रकारे लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून सुलभ, जलद व मोफत न्याय मिळतो. दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जिल्हा न्यायालय, सर्व न्यायाधीकरण आणि तालुका न्यायालयांच्या ठिकाणी एकाच वेळी राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न होत आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित व वादपूर्व प्रकरणे आपसी समझोत्यासाठी ठेवण्यात येतील. यात समझोता योग्य फौजदारी प्रकरणे, पराकाम्य दस्तऐवज अधिनियमचे कलम १३८ ची प्रकरणे, रक्कम वसुली प्रकरणे, मोटार अपघात दावा प्राधिकरणातील प्रकरणे, अपघात माहिती अहवाल, राज्य परिवहनाची प्रकरणे, वैवाहिक/कौटुंबिक प्रकरणे, श्रमिकांचे वाद व त्यांच्या पुनर्नियुक्तीमधील जुन्या वेतनासंबंधीची प्रकरणे (कामगारांसंबंधी निस्तारणासंबंधीचे दावे, पॉलिसी, औद्योगिक कामगारांच्या वेतनासंबंधीचे आणि इतर प्रलंबित फायदयांची प्रकरणे), भू-संपादन नुकसान भरपाईची प्रकरणे, घरपट्टी, विज आणि पाणी बिलाची प्रकरणे, नोकरी संबंधी प्रकरणे ज्यामधील पैसे आणि भत्ते आणि सेवानिवृत्तीनंतरच्या फायदयासंबंधित प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, दिवाणी दावे जसे भाडेसंबंधी, वाटप, रक्कम वसूली दावे, वहीवाटसंबंधीचे दावे इत्यादी. ग्राहक तकारीचे संबंधित प्रकरणे, मोटार वाहन कायदयाअंतर्गत ई-चालान केसेस, न्यायालयात दाखल न झालेली म्हणजेच दाखलपूर्व प्रकरणांचा समावेश आहे. संबंधित पक्षकारांनी राष्ट्रीय लोक अदालतचा लाभ घेण्यासाठी व अधिक चौकशी करीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, गडचिरोली या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
