नागपूर :- सर्वोच्च न्यायालयाचे इतिहासीक निर्णयाचे स्वागत करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायाधीशांच्या उपस्थित अनुसूचित जाती, जमातीतील सामाजिक न्याया पासून शेकडो वर्षे वंचित, उपेक्षित, असलेल्या या जातींना समान पातळीवर आणि मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक न्यायाच्या, समतोल, समतेच्या भूमिकेतून आणि राज्य घटनेच्या तरतूदी नुसार सात न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यांनी या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन ईटनकर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना लहू सेनेचे प्रमुख संजय कठाळे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले.महाराष्ट् सरकारने सवौच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अनुसूचित जाती,जमाती वर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करा.
न्यायालयाशांनी दिलेल्या निर्णयानुसार त्या त्या राज्यांतील सरकारने या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दि. १ आगष्ट रोजी दिले.काही राज्यात हरियाणा, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, पंजाब इत्यादी राज्यात अनुसूचित जाती, जमाती च्या आरक्षणात वर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू होईल.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात वस्तूस्तिती जात जातीनिहाय Imperical Dada गोळा करून त्या नुसार गट पाडून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.तसेच न्यायीक आयोगाची स्थापना करण्यात यावी.असे निवेदनात लहू सेनेचे प्रमुख संजय कठाळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे अति वंचित, खय्रा वंचित समाजाला न्याय मिळेल.हा निर्णय स्तुत्य इतिहासीक निर्णय आहे.या निर्णया मुळे अतिशय वंचित राहिलेल्या ५८ जातीला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक , सामाजिक न्याय मिळेल असे एका निवेदनाद्वारे लहू सेनेचे प्रमुख संजय कठाळे यांनी म्हटले आहे.
दि. २१ आगष्ट २०२४ च्या बंद ला हिंदू दलितांचा पाठिंबा नाही, वर्गीकरणाचा विरोध करणाऱ्या चा तिव्र शब्दात निषेध करण्यात येते.
शिष्टमंडळात सर्वश्री… जीवन गायकवाड, संध्या कठाळे, किरण मोरे, मंगल बापू वानखेडे, महेंद्र प्रधान, मंगेश तायवाडे, मोरेश्वर इंगोले, सुनिल खडसे, दिपक पवार, शरद डोंगरदिवे, योजना लोखंडे, निखिल शिंदे, सचिन बावने, मनिष ताकतोडे , गोपी शाहू, रवि काळे ,हेमलता जिभे, इत्यादी उपस्थित होते.
