– भाजप संविधान व आरक्षण विरोधी
नागपूर :-भाजप सरकारचे स्वतःला ओबीसी वर्गाचे म्हणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ओबीसी मागासवर्गीयांना सामाजिक न्याय देण्यास विरोध आहे म्हणूनच जातीनिहाय जनगणनामध्ये भाजपचा विरोध जगजाहीर झाले. भाजपचा मुळातच संविधानानुसार असलेल्या आरक्षणाला प्रचंड विरोध आहे, हे मागासवर्गीयांना समजले आहे.
सन् १९३१ मध्ये देशात जातनिहाय जनगणना झाली, त्यावेळी लोकसंख्या ५२ टक्के होती, आता महाराष्ट्रातील जातींची जनगणना झाली तर ओबीसींची लोकसंख्या ६० टक्क्यांचे वर जाईल व त्याप्रमाणे आरक्षण द्यावे लागेल, योजना करावी लागेल म्हणून भाजपचे ओबीसी जनगणनाला विरोध आहे. संविधानाने सर्वांना समान हक्क व अधिकार दिले परंतू भाजपा हे मान्य नाही.
दलित, आदिवासी, ओबीसी या मागासवर्गीयांना शासन, प्रशासनात सामाजिक न्याय मिळू नये या हेतूने भाजप मागासवर्गीयांचा आरक्षणास विरोध करीत आहे.खाजगीकरण व कंत्राटीकरण हे षडयंत्र असून नोकरी व पदोन्नतीतील आरक्षण संपविले जात आहे म्हणून मागासवर्गीयांनी याचा विरोध केला पाहीजे.
संविधानाप्रमाणे सर्वांना समान हक्क दिले आहे,ज्या वर्गांची लोकसंख्या त्याप्रमाणात न्याय व हक्क मिळावे हे धोरण काँग्रेसचे आहे. मागासवर्गीयांना न्याय मिळावे म्हणून काँग्रेस सहीत इंडिया आघाडीतील पक्षाकडून घोषणा झाली. सन् २०२४ च्या निवडणूकीनंतर इंडिया आघाडी सत्तेवर आल्यावर जातीनिहाय जनगणना करण्याचे आणि लोकसभा व विधानसभेत ओबीसी महिलांना आरक्षण देण्यासह मागासवर्गीयांना सामाजिक न्याय देण्याचे जाहीर आहे.
मोदी सरकार संविधानातून मिळालेले हक्क व अधिकार रद्द करण्यासाठी मागासवर्गीय विरोधी भुमिका घेत आहे. भारतात जातीनिहाय जनगणना घेण्यास भाजपचा असलेला विरोध संविधान विरोधी आहे. घटनेचे कलम ३४०,३४१,३४२ नुसार असलेले सामाजिक न्याय देण्यासाठी सरकारने जातीनिहाय गणना करणे आवश्यक आहे परंतू मागासवर्गीयांना मोदी सरकारने विरोध केला. भाजपाचे ओबीसी प्रेम उघड झाले,भाजप ओबीसी विरोधी आहे, हे सर्वांना दिसले.
महाराष्ट्रातील ओबीसी यादीत ३७० च्यावर जातींचा समावेश असून केवळ १९ टक्के आरक्षण आहे. हा ओबीसीवरील अन्याय आहे. जातीनिहाय जनगणना महाराष्ट्रात झाल्याशिवाय ओबीसी,मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणारच नाही. बिहार सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रात भाजप-शिंदे-पवार सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी. जातनिहाय गणना झाल्याशिवाय मागासवर्गीयांसह मराठा यांना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण देवून संविधानानुसार अधिकार व हक्क बहाल करता येणार नाही. महाराष्ट्रात जाती गणना त्वरित सुरु करावी.
