– उपसरपंच देवेंद्र डोंगरे यांची कारवाईची मागणी
– मुख्यकार्यपालन अधिकाऱ्यांसह बि.डी.ओं. ना केली तक्रार
– पंचायत समिती रामटेक अंतर्गत ग्रामीण भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा समावेश
रामटेक :- जिल्हा परीषद तथा पंचायत समीती अंतर्गत येत असलेले तथा ग्रामीण भागात कार्यरत असलेले बहुतांश कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही. पंचायत समिती रामटेक येथील प्रशासनाला माहित असूनही ते अशा कर्मचाऱ्यांवर तिळमात्रही कारवाई करीत नसुन उलट त्यांचे मुख्यालयी राहाण्याबाबदचे भाड्याचे देयके अदा करीत असतात तेव्हा पंचायत समीतीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी तसेच मुख्यालयी राहत नसलेल्या सर्व शिक्षकांच्या वेतनातून घरभाडे भत्त्याची रक्कम वसुल करावी अशी मागणी ग्रामपंचायत मुसेवाडी चे उपसरपंच देवेंद्र डोंगरे यांनी पंचायत समीती बि.डी.ओ. व जि.प. मुख्यकार्यपालन अधिकारी यांना दिलेल्या एका तक्रारीतुन केलेली आहे.
दिलेल्या तक्रारीत उपसरपंच देवेंद्र डोंगरे यांनी नमुद केले आहे की, जिल्हा परिषदामार्फत राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील जनतेला व विशेषःत ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध होतील असा शासनाचा उदात्त हेतू असतो.याकरिता जिल्हापरिषदेमार्फत नियुक्ती केल्या जाणाऱ्या वर्ग-३ च्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा विचारात घेऊन त्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. शासन परिपत्रकानुसार प्रामुख्याने आरोग्य सेवक तसेच प्राथमिक शिक्षकांना त्यांच्या मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. असे असताना बऱ्याच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे किंवा नागरिकांचे दाखले सादर करून मुख्यालयी राहत असल्याचे सिध्द करण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तव्यात रामटेक तालुक्यातील बोटावर मोजण्याएवढे कर्मचारी वगळता एकही संबंधित कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही हिच सत्यता आहे व तरीसुद्धा अशा कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता का ? तथा त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदारीचे ते कशाप्रकारे पालन करीत असेल हे दिसुन येते असे डोंगरे यांनी सांगीतले. गटशिक्षण अधिकारी पंचायत समिती रामटेक यांनी माहितीच्या अधिकारात लेखी स्वरूपात डोंगरे यांना माहिती दिली की तालुक्यातील ३३१ जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत परंतु मुख्यालयी राहत असल्याचे घरभाडे भत्ता तालुक्यातील सर्वच प्राथमिक शिक्षक नियमितरित्या घेत आहेत. तसेच ३५ जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक मुख्यालयी राहतात. ही बाब प्रशासकीय दृष्ट्या अत्यंत चिंताजनक आहे.
शासन निर्णयाला कर्मचाऱ्यांची केराची टोपली
पंचायत राज समितीने त्यांच्या ४ थ्या अनुपालन अहवालातील प्रकरण ६ तसेच एकोणीसाच्या अहवालातील पृ. २४ वरील केलेली शिफारस पहाता तसेच, वित्त विभागाच्या दि. ७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेली अट विचारात घेता जिल्हा परिषदेतील विशेषतः प्राथमिक शिक्षक व संबंधीत आरोग्य कर्मचारी यांना मुख्यालयी राहण्यासाठी ठोक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. “प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक मुख्यालयी राहत असल्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक आहे.” परंतु रामटेक तालुक्यातील जास्तीत जास्त जिल्हा परिषद कर्मचारी सदर शासन परिपत्रकाचे पालन करतांना दिसून येत नाही.
गटशिक्षण अधिकाऱ्यावर व्हावी कारवाई
गट शिक्षणअधिकारी पंचायत समिती रामटेक यांना कोण शिक्षक मुख्यालयी राहतो व कोण नाही याची माहिती माहित असूनही त्यांनी घरभाडे भत्ते का काढले? संबंधीत शिक्षकांचे घरभाडे भत्ते अदा करणे गट शिक्षणअधिकारी रामटेक यांनी का सुरूच ठेवले? असे प्रश्न डोंगरे यांनी केलेले आहे. तसेच उपसरपंच डोंगरे यांना माहीतीच्या अधिकारातुन मिळालेल्या माहीतीनुसार तालुक्यातील ३३१ शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याचे माहित असूनही गटशिक्षण अधिकारी यांनी घरभाडे भत्ते अदा केले. त्यामुळे गटशिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती, रामटेक हे प्रशासकिय दृष्ट्या प्रथम प्राधान्याने कार्यवाहीसाठी पात्र असल्याचे दिसून येते. जेव्हा संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून गटशिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती रामटेक यांना तातडिने निलंबित करण्यात यावे तसेच घरभाडे भत्त्यात अनियमितता केलेली संपुर्ण रक्कम वसूल करण्यात यावी अशी मागणी तक्रारकर्ते व ग्रामपंचायत मुसेवाडी चे उपसरपंच देवेंद्र डोंगरे यांनी तक्रारीत केलेली आहे.
याबाबद वरीष्ठांचे मार्गदर्शन घ्यावे लागेल – गटशिक्षणाधिकारी भाकरे
याबाबद रामटेक पंचायत समिती येथील गटशिक्षणाधिकारी भाकरे यांना विचारणा केली असता ‘ ही समस्या रामटेक तालुक्यापुरतीच मर्यादित नाही, यावर मला वरीष्ठांचे मार्गदर्शन घ्यावे लागेल. उद्याला एक सभा आयोजीत करण्यात आलेली आहे, तेथे शिक्षणाधिकाऱ्यांना या तक्रार अर्जाबाबद माहीती देऊन त्यांचे मार्गदर्शन घेता ‘ असे भाकरे यांनी सांगीतले.
