Ø विविध योजनांचा आढावा
Ø अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून योजनांचे सादरिकरण
नागपूर :- मागासवर्गीयांच्या सामाजिक आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे आढावा घेण्यात येत आहे. याअंतर्गत मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणी धोरणात काळानुरूप आवश्यकतेप्रमाणे बदल करण्यासाठी अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी मागासवर्ग आयोगाला नियमितपणे माहिती कळविण्याच्या सुचना राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी आज दिले. मागासवर्गीयांसाठी अर्थसंकल्पात मंजूर निधीचा विनियोग योजननिहाय प्रभावीपणे व परिणामकारक करण्याच्या सूचनाही यावेळी त्यांनी दिल्या.
राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे नागपूर विभागाचा आढावा विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आला. याप्रसंगी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य न्या. चंद्रलाल मेश्राम, ॲड. बी. एल. सगरकिल्लारीकर, डॉ. प्रा.गजानन खराटे, तसेच विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, भंडारा जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त सिद्धांत गायकवाड व सहायक आयुक्त सुकेशनि तेलगोटे, महसूल उपायुक्त प्रदीप कुलकर्णी, उपायुक्त (आस्थापना) विवेक इलमे, उपायुक्त (विकास) कमलकिशोर फुटाणे व नागपूर विभागातील महसूल व जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
शासकीय योजना राबवितांना मागासवर्गीयांसाठीच्या योजनांनिहाय निधीची मागणी तसेच अंमलबजावणी, अर्थसंकल्पात उपलब्ध निधी, झालेला खर्च आदी योजनानिहाय आढावा आज मागासवर्ग आयोजाने घेतला. अमंलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्राप्त निधीच्या योजनानिहाय खर्चाबद्दल आयोगाला अवगत करावे, तसेच मागासवर्गीयांच्या कल्याणाकरिताचा निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशा सूचना केल्या. अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी योजनानिहाय नियोजन करण्याचे त्यांनी सांगितले.
शासकीय वसतिगृहे व निवासी शाळेत विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनातर्फे निधी उपलब्ध करून दिल्या जातो. परंतु विद्यार्थ्याना आवश्यक सुविधा नियमाप्रमाणे मिळाव्यात यासाठी अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तपासणी करावी असे आयोगातर्फे सांगण्यात आले. तसेच विविध योजनेंतर्गत लाभ देतांना वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य असावे, असेही सांगितले.
रिक्त पदांची भरती करतांना आरक्षण बिंदू नियमावलीचे पालन करावे, तसेच करार पद्धतीने होणारी पदभरतीतही नियमानुसार मागासवर्गीयांचे आरक्षण ठेवण्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
विविध योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणारा लाभ, शिष्यवृत्ती आदी योजनेत सुधारणा करण्याबाबत शिफारसीसाठी अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्याचे आवाहन आयोगामार्फत करण्यात आले.
याप्रसंगी राज्य मागासवर्गीय आयोगातर्फे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका, महाज्योती अंतर्गत रिक्त पदभरती, जिल्हा परिषद अंतर्गत 20 टक्के राखीव निधीतून भटक्या विमुक्तांसाठी राबविलेल्या योजनांची माहिती, दुर्बल घटक अनुसूचित जाती, विमुक्त भटक्या जाती जमाती यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी राखीव पाच टक्के महसूल निधीचा आढावा, मागासवर्गीयांसाठी रिक्त पदांचा आढावा, कंत्राटी पदभरती व पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांचा अनुशेष, शिष्यवृत्ती योजना, मागावर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क योजना, सैनिकी शाळा निर्वाह भत्ता, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, धनगर समाज घरकुल योजना, वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना, इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील मुलां-मुलींसाठी वसतिगृह, धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकीत निवासी शाळेत शिक्षण, शासकीय वसतिगृह व शासकीय निवासी शाळा, विजाभज आश्रमशाळा, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, महाज्योती नागपूर यासारख्या विविध योजनांचा आढावा आज आयोगाकडून घेण्यात आला. यंत्रणेने सादर केलेल्या अहवालाची शहानिशा करण्यात येवून आयोगामार्फत राज्य शासन व विधीमंडळाला अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
बैठकीला नागपूर विभागातील महसूल, जिल्हा परिषद, नगरपालिकेचे संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.
