नागपूर, दि.5 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रातील विकास कामे प्राधान्याने सुरु करा. तसेच या अंतर्गत काम करणारे मजूर व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतनासाठी विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश अपर मुख्य सचिव (रोहयो) नंदकुमार यांनी आज येथे दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात राज्यात मनरेगा अंतर्गत झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. उपायुक्त (मनरेगा) मारुती चपळे, उपायुक्त (रोहयो) स्वाती इसाये, लेखा संचालक प्रशांत डाबरे, राज्य समन्वयक अभय तिजारे, दिप्ती काळे, राज्य प्रशिक्षण समन्वयक निलेश घुगे आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची उभारणी करुन ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी मनरेगातून अधिकाधिक कामे सुरु करावी, अशा सूचना श्री. नंदकुमार यांनी दिल्यात. या कामांमुळे पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसह रोजगार निर्मितीलाही मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. कुशल कामांच्या खर्चाचे नियोजन, जॉबकार्डधारक मजूरांना वेळेत मजूरी देणे, मजूरांचे हजेरी मस्टर नियमित ठेवणे, कंत्राटी कर्मचारी, कुशल व अकुशल मजूरांचे प्रलंबित वेतन आदीबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.
मनरेगा योजनेअंतर्गत राज्यात झालेल्या कामांचा आढावा श्री. नंदकुमार यांनी घेतला. ते म्हणाले की, मजूरांच्या हजेरी मस्टरमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी ‘एनएमएमएस’ मोबाईल प्रणालीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. ग्रामरोजगार सेवकांना नियमित मानधन व प्रशिक्षण देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. मनरेगा कामांमध्ये राज्यात आजमितीला 7 लाख 6 हजार 21 मजूरांची उपस्थिती आहे. ठिकठिकाणी ग्रामपंचायती, कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम आदी विभागांची कामे, जि.प.पाटबंधारे निर्मिती, शेततळ्यांची कामे आदींच्या माध्यमातून सुमारे 51 हजार 342 कामे सुरू करण्यात आली आहेत. उद्दिष्टानुसार कामे पूर्ण करावीत. त्याचप्रमाणे, आवश्यक तिथे कामांची गरज लक्षात घेऊन नियोजनानुसार कामांना चालना देण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
मजूरांचे अनियमित मस्टर सादर करणाऱ्यांवर तसेच वेळेत मजूरी अदा न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. मजूरांचे मानधन न देणाऱ्यांची हयगय केल्या जाणार नाही. मनरेगा योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजूरांचे व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत अदा होण्याच्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. मनरेगा योजनाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूकी संदर्भात धोरण आखणे किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या धोरणात काही बदल करावयाचा असल्यास त्यासंबंधी राज्य समन्वयकांनी, मनरेगा उपायुक्तांनी प्रस्ताव तयार करुन शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही श्री. नंदकुमार यांनी यावेळी दिल्या.
