मुंबई : राज्यातील 100 आदिवासी विद्यार्थ्यांना पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी संशोधन अधिछात्रवृत्ती मिळणार आहे. 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रोहित पवार, विजय वडेट्टीवार, डॉ. देवराव होळी, योगेश सागर, सुरेश वरपुडकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे संशोधन अधिछात्रवृत्तीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

डॉ. गावित म्हणाले की,राज्यातील 100 आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. यावर्षासाठीच्या निवडप्रक्रिया कार्यवाहीबाबत 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्याअनुसार 1 मार्च 2023 पासून अजर्‍ येण्यास सुरुवात झाली असून ३१ मार्चपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची संख्या १०० पेक्षा अधिक प्राप्त झाली, तर विद्यार्थी संख्येवाढ करण्यात येईल.सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या संशोधन अधिछात्रवृत्तीमध्ये अन्य विद्याशाखांचा समावेश केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ३१ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. दिव्यांगांना अतिरिक्त दोन हजार रुपये सहाय्य अनुदान दिले जाते. विशेष म्हणजे हे सगळे लाभार्थींना त्यांच्या खात्यात थेट दिले जाते.